जुलाई 2026
पिछले एक दशक में भारत के उल्लेखनीय डिजिटल परिवर्तन ने सुशासन के अगले चरण की मजबूत नींव रखी है। सुदृढ़ डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना तथा नागरिक-केंद्रित डिजिटल मंचों ने सरकारों द्वारा सेवाएँ प्रदान करने के तरीके को पूरी तरह बदल दिया है, जिससे सेवा वितरण अधिक पारदर्शी, सुलभ एवं प्रभावी बना है। जैसे-जैसे ये डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र परिपक्व हो रहे हैं और अधिक समृद्ध अंतर्दृष्टियाँ उपलब्ध करा रहे हैं, सुशासन केवल डिजिटल सेवा वितरण तक सीमित न रहकर अधिक बुद्धिमान, डेटा-संचालित एवं सक्रिय स्वरूप की ओर अग्रसर हो रहा है। और पढ़ें
मुद्दे पर एक नज़र
जिलों से
ई-गवर्नेंस उत्पाद और सेवाएँ
ऐपस्केप
मोबाइल तकनीक सरकारों के लिए अपने नागरिकों की सेवा करने का एक प्रमुख साधन बनकर उभरी है। इसने संचार और सहयोग के लिए पारंपरिक भौतिक नेटवर्क की आवश्यकता को समाप्त कर दिया है। यह कहीं अधिक किफायती और सुलभ भी है, जिससे बेहतर नागरिक-सरकार संपर्क के माध्यम से राष्ट्र को मजबूती मिलती है। इस संपर्क को और मज़बूत करने के लिए, एनआईसी ने एंड्रॉइड और आईओएस दोनों प्लेटफार्म पर उपलब्ध 730 से ज़्यादा मोबाइल ऐप्स का एक संग्रह तैयार किया है। ऐपस्केप के इस अंक में हाल ही में लॉन्च किए गए कुछ सबसे लोकप्रिय मोबाइल ऐप्स को शामिल किया गया है। ये ऐप्स प्रशासन, विकास, वित्त, सार्वजनिक वितरण, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित हैं।
