Informatics

माननीय केंद्रीय गृह मंत्री ने भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली को आधुनिक बनाने के लिए चार डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किए

केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री ने अंतिम खदान बंद करने की योजना और खनन टेनेमेंट प्रणाली के लाइसेंस मॉड्यूल का उद्घाटन किया

छत्तीसगढ़ को दक्षता और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए तीन ई-गवर्नेंस पोर्टल मिले

ओडिशा ने जीसीएमएस लांच करके ग्राम पंचायतों के लिए डिजिटल भुगतान एकीकरण में अग्रणी भूमिका निभाई

कराईकल को उन्नत प्रशासन के लिए दर्पण डीएम डैशबोर्ड और लाइसेंससॉफ्ट एप्लीकेशन मिला

संसदीय कार्य मंत्रालय ने संसद के लिए कई डिजिटल पहलों की शुरुआत की

एनआईसी ने लद्दाख में पुलिस अधिकारियों के लिए ‘ई-सक्ष्य ऐप’ पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया

झारखंड के उप महानिरीक्षक (डीआईजी) ने अतिथि सुरक्षा और संरक्षा बढ़ाने के लिए “अतिथि सत्यापन प्रणाली” शुरू की