ओडिशा ने जीसीएमएस लांच करके ग्राम पंचायतों के लिए डिजिटल भुगतान एकीकरण में अग्रणी भूमिका निभाई

13 अगस्त, 2024 को, सरकारी उपभोक्ता प्रबंधन प्रणाली (जीसीएमएस) को ओडिशा के उपमुख्यमंत्री श्री कनक वर्धन सिंह देव और माननीय पंचायती राज और पेयजल मंत्री श्री रबी नारायण नाइक द्वारा लोकसेवा भवन, भुवनेश्वर में आधिकारिक तौर पर लॉन्च किया गया। पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार, एनआईसी और टाटा पावर के सहयोग से विकसित, जीसीएमएस ओडिशा की 6,794 ग्राम पंचायतों में बिजली भुगतान के प्रबंधन के लिए एक अभिनव मंच पेश करता है।

ओडिशा एनआईसी के ईग्राम स्वराज एप्लीकेशन को टाटा पावर की बिलिंग प्रणाली के साथ एकीकृत करने वाला पहला राज्य बन गया है। यह प्लेटफॉर्म ग्राम पंचायतों को अपने बिजली बिलों का भुगतान ऑनलाइन करने में सक्षम बनाता है, जिससे भुगतान प्रक्रिया अधिक कुशल और पारदर्शी हो जाती है। यह एकीकरण वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) की लंबित भुगतानों को ट्रैक करने की क्षमता को भी बढ़ाता है, जिससे बेहतर सेवा वितरण और सुशासन को बढ़ावा मिलता है।

इस लॉन्च कार्यक्रम में पंचायती राज एवं पेयजल विभाग के प्रधान सचिव श्री सुशील कुमार लोहानी, ऊर्जा विभाग के प्रधान सचिव श्री शाश्वत मिश्रा और एनआईसी ओडिशा के उप महानिदेशक डॉ. अशोक कुमार होता समेत कई प्रमुख अधिकारी मौजूद थे। टाटा पावर के अध्यक्ष श्री संजय बंगा ने वर्चुअल माध्यम से भाग लिया और इस पहल को सफल बनाने के लिए सरकारी विभागों और एनआईसी का आभार व्यक्त किया।

श्री कनक वर्धन सिंह देव ने डिजिटल गवर्नेंस को बढ़ावा देने में जीसीएमएस के महत्व पर जोर दिया, जबकि श्री रबी नारायण नाइक ने ग्रामीण क्षेत्रों में सेवा वितरण को बेहतर बनाने में इसकी भूमिका पर प्रकाश डाला। श्री सुशील कुमार लोहानी ने कहा कि यह अग्रणी कदम जमीनी स्तर पर ई-गवर्नेंस को काफी बढ़ाएगा और अन्य राज्यों के लिए एक उदाहरण स्थापित करेगा। पंचायती राज मंत्रालय ने पहले ही अन्य राज्यों को अपने स्वयं के ईग्राम स्वराज पोर्टल के लिए इसी तरह के एकीकरण को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया है।