केरलम राज्य प्रौद्योगिकी के माध्यम से शासन एवं नागरिक सेवाओं का रूपांतरण

एनआईसी केरल ने कृषि, वित्त, स्वास्थ्य, शिक्षा, चुनाव, भूमि प्रशासन तथा सार्वजनिक प्रशासन सहित विभिन्न क्षेत्रों में 60 से अधिक आईसीटी पहलों को लागू कर राज्य में डिजिटल शासन को सशक्त बनाया है। ई-ऑफिस केरल, आईएफएमएस, स्पार्क, रिलिस, के-स्विफ्ट तथा ई-डिस्ट्रिक्ट जैसे प्लेटफॉर्म्स ने प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सरल बनाया, पारदर्शिता बढ़ाई तथा नागरिक सेवाओं को अधिक प्रभावी बनाया है। एनआईसीनेट, एनकेएन, क्लाउड सेवाओं तथा आधार-सक्षम प्रणालियों जैसी डिजिटल अवसंरचना के सहयोग से एनआईसी केरल राज्य में प्रौद्योगिकी-सक्षम शासन को निरंतर आगे बढ़ा रहा है।

तीन दशकों से अधिक समय से राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, केरल राज्य में डिजिटल शासन को सुदृढ़ करने में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। नागरिक-केंद्रित ई-गवर्नेंस पहलों, सुरक्षित डिजिटल अवसंरचना तथा नवोन्मेषी आईसीटी समाधानों के माध्यम से एनआईसी केरल ने राज्यभर में पारदर्शी, कुशल एवं उत्तरदायी शासन सुनिश्चित किया है।

कृषि सेवाओं के आधुनिकीकरण से लेकर सार्वजनिक वितरण प्रणाली, डिजिटल भूमि प्रशासन, वित्तीय प्रबंधन, स्वास्थ्य सेवाओं और चुनाव प्रबंधन समाधानों तक, एनआईसी केरल ने राज्य की डिजिटल यात्रा में एक प्रमुख तकनीकी भागीदार के रूप में कार्य किया है। केन्द्र द्वारा विकसित विभिन्न मिशन-क्रिटिकल प्लेटफॉर्म्स ने प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सरल बनाया, सेवा वितरण में सुधार किया तथा नागरिकों के लिए सेवाओं की पहुंच को बेहतर बनाया है।

एनआईसी केरल का योगदान केवल एप्लीकेशन विकास तक सीमित नहीं है। सुदृढ़ नेटवर्क कनेक्टिविटी, क्लाउड सेवाएं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अवसंरचना, साइबर सुरक्षा सहायता तथा डिजिटल संचार प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से राज्य में एक मजबूत डिजिटल इकोसिस्टम विकसित किया गया है, जो विभिन्न सरकारी विभागों एवं संस्थानों के बीच निर्बाध समन्वय सुनिश्चित करता है। ई-ऑफिस केरल, रिलिस, के-स्विफ्ट, आईएफएमएस, स्पार्क तथा संदेश जैसी पहलें नवाचार-आधारित शासन एवं डिजिटल सशक्तीकरण के प्रति केन्द्र की प्रतिबद्धता को दर्शाती हैं।

केरल एक प्रगतिशील डिजिटल राज्य के रूप में अपनी स्थिति को और मजबूत कर रहा है। इसी दिशा में एनआईसी केरल कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डेटा विश्लेषण, क्लाउड कंप्यूटिंग तथा सुरक्षित डिजिटल प्लेटफॉर्म्स जैसी उभरती प्रौद्योगिकियों पर कार्य कर रहा है, ताकि शासन प्रणाली को और अधिक प्रभावी बनाया जा सके। पारदर्शिता, समावेशन तथा भविष्य उन्मुख डिजिटल अवसंरचना पर विशेष ध्यान देते हुए एनआईसी केरल राज्य के लिए एक स्मार्ट, परस्पर जुड़ी तथा नागरिक-केंद्रित शासन व्यवस्था के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है।

राज्य में आईसीटी पहलें

कृषि विकास एवं किसान कल्याण

एग्रीकल्चर इन्फॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम (ए.आई.एम.एस.)

ए.आई.एम.एस. किसानों को पंजीकरण, भूमि एवं फसल विवरण दर्ज करने तथा कृषि विभाग द्वारा प्रदान की जाने वाली विभिन्न सेवाओं के लिए आवेदन करने हेतु एकल-विंडो प्लेटफॉर्म प्रदान करता है। किसान फसल बीमा, फसल क्षति सहायता, खेती योग्य धान भूमि हेतु रॉयल्टी सहायता तथा अन्य योजनाओं के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदनों का प्रसंस्करण कृषि भवन, ब्लॉक, जिला तथा निदेशालय स्तर पर डिजिटल माध्यम से किया जाता है। यह प्रणाली केंद्रीकृत डीबीटी मॉड्यूल एवं राज्य कोषागार के साथ एकीकृत है, जिससे लाभ सीधे लाभार्थियों के खातों में हस्तांतरित किए जाते हैं।

एग्रो सर्विसेज एवं हायरिंग सेंटर गतिविधियों के लिए ऑटोमेशन सिस्टम (आशा)

आशा एक ऑनलाइन वर्कफ्लो एवं लेखा प्रणाली है, जिसे कृषि सेवाएं प्रदान करने वाले केन्द्रों जैसे कृषि मशीनरी किराया सेवा एवं कृषि तकनीशियन सहायता के लिए विकसित किया गया है। किसान सेवा केन्द्रों, मशीनरी की उपलब्धता, किराया शुल्क आदि की जानकारी प्राप्त कर ऑनलाइन सेवाएं बुक कर सकते हैं। यह प्रणाली उपयोगकर्ताओं को बुकिंग की स्थिति देखने, बिल प्राप्त करने तथा डिजिटल माध्यम से ग्राहक खातों का प्रबंधन करने की सुविधा भी प्रदान करती है।

फार्म मैकेनाइजेशन सिस्टम (एफएमएस)

एफएमएस कृषि मशीनरी की खरीद से संबंधित सब्सिडी प्रबंधन हेतु विकसित एक वर्कफ्लो आधारित एप्लीकेशन है। यह प्लेटफॉर्म ऑनलाइन आवेदन प्रसंस्करण, सत्यापन तथा सब्सिडी स्वीकृति की सुविधा प्रदान करता है। स्वीकृत सब्सिडी ई-पेमेंट प्रणाली के माध्यम से पात्र लाभार्थियों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से हस्तांतरित की जाती है।

डेयरी विकास विभाग

क्षीरश्री

क्षीरश्री एक वेब-सक्षम प्लेटफॉर्म है, जो डेयरी सहकारी समितियों, डेयरी किसानों तथा डेयरी विकास विभाग के लिए डिजिटल सेवाएं प्रदान करता है। यह प्रणाली किसान पंजीकरण, ऑनलाइन आवेदन, लाभार्थी चयन, वर्कफ्लो आधारित स्वीकृति तथा सब्सिडी वितरण की सुविधा प्रदान करती है। पोर्टल को दूध विश्लेषक मशीनों, वजन मशीनों तथा डिस्प्ले उपकरणों के साथ एकीकृत किया गया है, जिससे दूध गुणवत्ता मूल्यांकन में पारदर्शिता सुनिश्चित होती है।

नागरिक आपूर्ति विभाग

सार्वजनिक वितरण प्रणाली

सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्लेटफॉर्म सीएससी तथा नागरिक पोर्टलों के माध्यम से राशन कार्ड प्रबंधन से संबंधित डिजिटल सेवाएं प्रदान करता है। यह एनएफएसए प्रावधानों के अंतर्गत राशन कार्डों के वर्गीकरण तथा समावेशन एवं बहिष्करण मानदंडों के आधार पर डिजिटल लाभार्थी पहचान का समर्थन करता है।

डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस पोर्टल

डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस पोर्टल को उपभोक्ता संरक्षण (डायरेक्ट सेलिंग) नियम, 2021 के अंतर्गत केरल में डायरेक्ट सेलिंग संस्थाओं के पंजीकरण एवं निगरानी हेतु प्रारंभ किया गया। यह द्विभाषीय पोर्टल वर्कफ्लो आधारित प्रबंधन तथा नियामक निगरानी का समर्थन करता है।

एंटे राशन कार्ड मोबाइल एप्लीकेशन

“एंटे राशन कार्ड” मोबाइल एप्लीकेशन नागरिकों को राशन कार्ड विवरण, आवेदन स्थिति तथा संबंधित ई-सेवाओं तक मोबाइल के माध्यम से पहुंच प्रदान करता है। यह एप्लीकेशन डिजिटल राशन कार्ड डेटा का उपयोग कर राशन खरीदने की सुविधा भी प्रदान करता है।

ई-कार्ड प्रणाली

ई-कार्ड प्रणाली नागरिकों को नए राशन कार्ड हेतु आवेदन करने अथवा मौजूदा राशन कार्ड में संशोधन करने की सुविधा ऑनलाइन प्रदान करती है, जिससे कार्यालय जाने की आवश्यकता समाप्त हो जाती है। स्वीकृत द्विभाषीय ई-कार्ड डाउनलोड कर देशभर में इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम (आई.एम.पीडी.एस.) के अंतर्गत उपयोग किए जा सकते हैं।

लीगल मेट्रोलॉजी ऑपरेशंस एंड मैनेजमेंट सिस्टम (एलएमओएमएस)

एलएमओएमएस निर्माताओं, डीलरों एवं रिपेयरर्स के लाइसेंस हेतु ऑनलाइन आवेदन एवं नवीनीकरण की सुविधा प्रदान करता है। यह पोर्टल पैकर्स एवं आयातकों के पंजीकरण तथा माप एवं तौल सत्यापन सेवाओं का भी समर्थन करता है।

स्टेट फूड कमीशन केरल पोर्टल

यह पोर्टल राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 से संबंधित सूचनाओं के प्रसार तथा राज्य खाद्य आयोग की जागरूकता एवं शिकायत निवारण गतिविधियों का समर्थन करता है।

सिविल सप्लाइज पब्लिक ग्रीवांस पोर्टल

यह शिकायत पोर्टल नागरिकों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली से संबंधित शिकायतें दर्ज करने की सुविधा प्रदान करता है। शिकायतों के साथ ऑडियो एवं वीडियो फाइलों सहित सहायक प्रमाण भी अपलोड किए जा सकते हैं। प्रणाली शिकायतों के रूटिंग, निगरानी तथा फीडबैक आधारित शिकायत निवारण तंत्र का समर्थन करती है।

शिक्षा विभाग

आई-एग्जाम्स-एचएसई एवं आई-एग्जाम्स-वी.एच.एस.ई.

आई-एग्जाम्स एक ओपन-सोर्स वेब-आधारित एप्लीकेशन है, जिसे उच्च माध्यमिक, व्यावसायिक उच्च माध्यमिक तथा उच्च माध्यमिक समकक्ष परीक्षाओं के प्रबंधन हेतु विकसित किया गया है। यह प्लेटफॉर्म अभ्यर्थी पंजीकरण से लेकर परिणाम प्रसंस्करण एवं प्रकाशन तक की सभी गतिविधियों का समर्थन करता है।

एचएसकैप

एचएसकैप केरल के उच्च माध्यमिक विद्यालयों में प्लस वन पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु केंद्रीकृत ऑनलाइन प्रवेश प्रणाली है। छात्र एकल आवेदन प्रक्रिया के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर अनेक विद्यालय एवं पाठ्यक्रम विकल्पों का चयन कर सकते हैं।

स्कॉलरशिप पोर्टल

स्कॉलरशिप पोर्टल डीसीई, डीएमडब्ल्यू तथा एचईसी सहित विभिन्न विभागों की छात्रवृत्ति एवं मेधावी पुरस्कार योजनाओं तक ऑनलाइन पहुंच प्रदान करता है। विद्यार्थी निर्धारित पात्रता मानदंडों के आधार पर डिजिटल माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।

केरल डिफरेंशियल एप्टीट्यूड टेस्ट (के-डैट)

के-डैट एक ऑनलाइन अभिरुचि मूल्यांकन प्रणाली है, जिसे कक्षा 10 पूर्ण करने वाले विद्यार्थियों के लिए उच्च माध्यमिक विभाग द्वारा संचालित किया जाता है। यह प्लेटफॉर्म परामर्श एवं शैक्षणिक मार्गदर्शन हेतु विश्लेषणात्मक रिपोर्ट्स एवं चार्ट तैयार करता है।

स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एग्जामिनेशन्स (एसबीटीई) पोर्टल

एसबीटीई पोर्टल केरल के पॉलिटेक्निक एवं डिप्लोमा विद्यार्थियों की शैक्षणिक एवं परीक्षा संबंधी गतिविधियों के ऑनलाइन प्रबंधन का समर्थन करता है। इसमें प्रवेश, परीक्षा तथा परिणाम प्रबंधन जैसी सेवाएं शामिल हैं।

निर्वाचन विभाग

स्टेट इलेक्शन कमीशन पोर्टल

यह पोर्टल निर्वाचन नामावली प्रबंधन, मतदान गतिविधियों, मतगणना संचालन तथा स्थानीय निकाय चुनावों के परिणाम एवं सांख्यिकीय जानकारी के प्रकाशन का समर्थन करता है।

ऑफिशियल्स रैंडमली डिप्लॉयड फॉर इलेक्शन केरल (ऑर्डर)

ऑर्डर चुनावों के दौरान मतदान अधिकारियों की यादृच्छिक नियुक्ति हेतु विकसित वेब-आधारित समाधान है। यह प्रणाली तीन-स्तरीय रैंडमाइजेशन के माध्यम से अधिकारियों को डिजिटल रूप से मतदान केन्द्रों पर नियुक्त करती है।

ट्रेंड

ट्रेंड का उपयोग मतदान प्रतिशत एवं मतगणना आंकड़ों सहित चुनाव संबंधी डेटा के संग्रहण एवं प्रसार हेतु किया जाता है। यह प्लेटफॉर्म टेबल-वार मतगणना डेटा एकत्र कर मतदान प्रतिशत एवं परिणाम प्रकाशित करता है।

पोल मैनेजर

पोल मैनेजर में चुनावों के दौरान मतदान गतिविधियों के प्रबंधन हेतु विकसित मोबाइल एप्लीकेशन्स, पोर्टल्स एवं डैशबोर्ड शामिल हैं। यह प्लेटफॉर्म मुख्य निर्वाचन अधिकारियों, जिला निर्वाचन अधिकारियों एवं क्षेत्रीय अधिकारियों के बीच समन्वय का समर्थन करता है।

इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी

ई-ऑफिस केरल

ई-ऑफिस केरल को सचिवालय विभागों, जिला कलेक्टरेट्स, तालुक कार्यालयों, ग्राम कार्यालयों, विश्वविद्यालयों एवं सार्वजनिक क्षेत्र के संस्थानों में लागू किया गया है। यह प्लेटफॉर्म फाइलों की आवाजाही एवं कार्यालय प्रक्रियाओं का डिजिटलीकरण करता है। सहायक एप्लीकेशन्स में ई-तपाल, आरटीआई पोर्टल, कोर्ट केस इन्फॉर्मेशन सिस्टम तथा कर्मचारी शिकायत प्रबंधन पोर्टल शामिल हैं।

ई-एप्लीकेशन

ई-एप्लीकेशन नागरिकों को सीधे अथवा अक्षय केन्द्रों के माध्यम से सरकार को ऑनलाइन आवेदन एवं याचिकाएं प्रस्तुत करने की सुविधा प्रदान करता है।

ई-ऑफिस सिटिजन पोर्टल

यह पोर्टल नागरिकों को ई-ऑफिस सांख्यिकी के साथ-साथ फाइल खोज, सरकारी आदेश खोज तथा रसीद ट्रैकिंग जैसी सुविधाएं प्रदान करता है।

ई-डिस्ट्रिक्ट केरल

ई-डिस्ट्रिक्ट केरल, एनईजीपी के अंतर्गत एक मिशन मोड परियोजना है, जिसका उद्देश्य कॉमन सर्विस सेंटरों, सार्वजनिक पोर्टलों तथा विभागीय कार्यालयों के माध्यम से सरकारी सेवाओं की डिजिटल डिलीवरी सुनिश्चित करना है। यह प्लेटफॉर्म स्थानीय स्तर पर कुशल एवं पारदर्शी सेवा वितरण का समर्थन करता है।

ई-प्रोक्योरमेंट केरल

ई-प्रोक्योरमेंट पोर्टल जीईपीएनआईसी प्रणाली का उपयोग करते हुए केरल में सरकारी निविदा गतिविधियों हेतु एकल प्लेटफॉर्म प्रदान करता है। यह ऑनलाइन निविदा प्रकाशन, बोली प्रस्तुतिकरण, भुगतान प्रसंस्करण तथा बोली खोलने की प्रक्रिया का समर्थन करता है।

वित्त विभाग

इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम (आई.एफ.एम.एस.)

आई.एफ.एम.एस. एक एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्लेटफॉर्म है, जो वित्त विभाग, कोषागार विभाग, आरबीआई, लेखा महानियंत्रक तथा अन्य हितधारकों को जोड़ता है। यह प्रणाली कोषागार के एंड-टू-एंड आधुनिकीकरण तथा स्पार्क, पीएफएमएस, ई-कुबेर एवं प्लानस्पेस जैसी एप्लीकेशन्स के साथ एकीकरण का समर्थन करती है।

सर्विस एंड पेरोल एडमिनिस्ट्रेटिव रिपॉजिटरी फॉर केरल (स्पार्क)

स्पार्क सरकारी कर्मचारियों के लिए एकीकृत मानव संसाधन, वेतन एवं स्थापना प्रबंधन प्रणाली है। यह प्रणाली विभागों, विद्यालयों, न्यायपालिका एवं विश्वविद्यालयों में कार्मिक अभिलेख, वेतन प्रसंस्करण तथा प्रशासनिक सेवाओं का केंद्रीकृत प्रबंधन करती है।

बजट वेब पोर्टल

बजट वेब पोर्टल केरल सरकार के बजट की तैयारी एवं प्रबंधन का समर्थन करता है। इसमें बजट अनुमान, बजट प्रकाशन तथा अनुपूरक आवंटन एवं निधि विनियमन जैसी बजट-पश्चात गतिविधियां शामिल हैं।

ई-अनुमति

ई-अनुमति एक वर्कफ्लो आधारित सिंगल-विंडो प्लेटफॉर्म है, जिसका उपयोग डिजिटल हस्ताक्षरयुक्त प्रशासनिक स्वीकृतियां जारी करने तथा व्यय ट्रैकिंग के लिए किया जाता है।

बिल डिस्काउंटिंग सिस्टम (बीडीएस)

बीडीएस ठेकेदारों को स्वीकृत बिलों के विरुद्ध सहभागी बैंकों के माध्यम से रियायती भुगतान प्राप्त करने की सुविधा प्रदान करता है। यह प्लेटफॉर्म प्रतिज्ञा पत्र जारी करने तथा बिल भुगतान के डिजिटल प्रसंस्करण का समर्थन करता है।

इफेक्टिव मॉनिटरिंग ऑफ लेटर ऑफ क्रेडिट इश्यूअंस (ईएमएलआई)

ईएमएलआई सरकारी विभागों द्वारा प्रस्तुत बिलों के आधार पर लेटर ऑफ क्रेडिट जारी करने की प्रक्रिया को स्वचालित करने हेतु विकसित वेब-आधारित प्रणाली है। यह प्लेटफॉर्म ऑनलाइन बिल प्रसंस्करण, निधि आवंटन तथा सरकारी आदेश जारी करने का समर्थन करता है।

गेनपीएफ-आई.एफ.एम.एस.

गेनपीएफ-आई.एफ.एम.एस. केरल के सहायता प्राप्त संस्थानों के लिए विकसित वेब-आधारित भविष्य निधि निगरानी प्रणाली है। यह प्रणाली विभिन्न विभागों के अंतर्गत संस्थानों के पीएफ खातों, अग्रिमों एवं वर्कफ्लो आधारित प्रसंस्करण का प्रबंधन करती है।

लेजिस्लेटिव असेम्बली कॉन्स्टिट्यूएंसी – एसेट डेवलपमेंट स्कीम पोर्टल

यह पोर्टल विधायकों द्वारा प्रस्तावित निर्वाचन क्षेत्र परिसंपत्ति विकास कार्यों की स्वीकृति एवं निगरानी का समर्थन करता है। यह विभिन्न सरकारी विभागों में वर्कफ्लो आधारित अनुमोदन एवं वित्तीय सहमति तंत्र प्रदान करता है।

गजेटेड एंटाइटलमेंट मैनेजमेंट सिस्टम (जेम्स)

जेम्स केरल के राजपत्रित अधिकारियों के वेतन निर्धारण, अवकाश एवं पेंशन संबंधी गतिविधियों का प्रबंधन करता है। यह प्रणाली पदोन्नति, ग्रेड निर्धारण तथा अन्य सेवा-संबंधी अधिकारों के प्रसंस्करण का समर्थन करती है।

पेंशनर वेब मैनेजमेंट सिस्टम

पेंशनर वेब मैनेजमेंट सिस्टम केरल में लेखा महानियंत्रक कार्यालयों द्वारा राजपत्रित अधिकारियों की पेंशन संबंधी प्रक्रियाओं एवं प्रबंधन का समर्थन करता है।

अकाउंटेंट जनरल जीपीएफ वेब पोर्टल

जीपीएफ पोर्टल राज्य सरकार के कर्मचारियों के भविष्य निधि खातों का प्रबंधन करता है। इसमें खाता निर्माण, अग्रिम, निकासी तथा खाते बंद करने जैसी गतिविधियां वेब-आधारित प्रणाली के माध्यम से संचालित की जाती हैं।

मत्स्य विभाग

रीयलक्राफ्ट

रीयलक्राफ्ट तटीय सुरक्षा को सुदृढ़ करने हेतु विकसित एक राष्ट्रीय डेटाबेस प्रणाली है, जिसका उपयोग मछली पकड़ने वाले नौकाओं के पंजीकरण एवं निगरानी के लिए किया जाता है। यह प्लेटफॉर्म प्रत्येक नौका को विशिष्ट पंजीकरण संख्या प्रदान करता है तथा तटीय सुरक्षा एजेंसियों द्वारा निगरानी का समर्थन करता है। इसके अतिरिक्त यह मछुआरों के लिए सब्सिडी एवं बीमा सहायता भी उपलब्ध कराता है।

फिशरीज इन्फॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम (फिम्स)

फिम्स मछुआरा परिवार रजिस्टर के ऑनलाइन प्रबंधन तथा कल्याणकारी योजनाओं एवं सेवाओं के संचालन हेतु विकसित वर्कफ्लो आधारित प्लेटफॉर्म है। यह प्रणाली आधार विवरण, बैंक खाते, व्यवसाय, शैक्षणिक स्थिति तथा नौका स्वामित्व संबंधी जानकारी संग्रहीत करती है, जिससे योजनाओं के प्रसंस्करण एवं डीबीटी आधारित लाभ हस्तांतरण को सक्षम बनाया जाता है।

सिस्टम फॉर ईज़ी एंड लीगल इश्यूअंस ऑफ फ्यूल परमिट्स एंड फ्यूल (सेल्फ)

सेल्फ रीयलक्राफ्ट, फिम्स तथा सागरा से जुड़ी एक एकीकृत वर्कफ्लो आधारित प्रणाली है, जिसका उपयोग पंजीकृत नौका स्वामियों को ईंधन कार्ड वितरण एवं ईंधन परमिट जारी करने हेतु किया जाता है। यह प्लेटफॉर्म मछुआरों के लिए ईंधन वितरण से संबंधित एंड-टू-एंड डिजिटल सेवाएं प्रदान करता है।

सामान्य प्रशासन विभाग

कोर्ट केस इन्फॉर्मेशन सिस्टम (सी.सी.आई.एस.)

सी.सी.आई.एस. सरकारी विभागों से संबंधित न्यायालयीन मामलों के डिजिटल प्रसंस्करण एवं प्रबंधन की सुविधा प्रदान करता है। यह प्रणाली विभागों तथा महाधिवक्ता कार्यालय के बीच दस्तावेजों एवं सूचनाओं के आदान-प्रदान को सक्षम बनाती है।

गेस्ट हाउस मैनेजमेंट सिस्टम

गेस्ट हाउस मैनेजमेंट सिस्टम नागरिकों को सार्वजनिक पोर्टल के माध्यम से सरकारी अतिथि गृहों एवं सम्मेलन हॉल की ऑनलाइन बुकिंग की सुविधा प्रदान करता है। यह प्लेटफॉर्म डिजिटल आवेदन प्रसंस्करण, बुकिंग स्वीकृति तथा एसएमएस आधारित स्थिति अद्यतन का समर्थन करता है।

जीवन रेखा

जीवन रेखा केरल में सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण बोर्ड पेंशन प्राप्त करने वाले पेंशनभोगियों के लिए विकसित बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण प्लेटफॉर्म है। पेंशनभोगी अक्षय केन्द्रों के माध्यम से आधार आधारित बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण द्वारा वार्षिक जीवन प्रमाणन पूर्ण कर सकते हैं।

सरकार डायरी

सरकार डायरी एक मोबाइल एप्लीकेशन है, जो केरल के वरिष्ठ अधिकारियों एवं सरकारी कार्यालयों की संपर्क जानकारी उपलब्ध कराता है। यह एप्लीकेशन सरकारी निर्देशिका प्रबंधन प्रणाली के साथ एकीकृत है, जिससे वार्षिक अद्यतन एवं डिजिटल पहुंच सुनिश्चित होती है।

स्वास्थ्य विभाग

लैब डायग्नोसिस मैनेजमेंट सिस्टम (लैब्सिस पोर्टल)

लैब्सिस सरकारी एवं सूचीबद्ध निजी प्रयोगशालाओं द्वारा किए गए डायग्नोस्टिक परीक्षणों की निगरानी हेतु विकसित वेब-आधारित पोर्टल है। यह प्लेटफॉर्म परीक्षण डेटा, अस्पताल में भर्ती विवरण तथा रोग प्रवृत्तियों को ट्रैक कर सार्वजनिक स्वास्थ्य निगरानी एवं प्रतिक्रिया का समर्थन करता है।

केरल क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट एक्ट पोर्टल

यह पोर्टल केरल क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट अधिनियम, 2018 के अंतर्गत क्लिनिकल संस्थानों के पंजीकरण एवं विनियमन का समर्थन करता है। इसमें आधुनिक चिकित्सा, आयुर्वेद, होम्योपैथी, सिद्ध, यूनानी तथा अन्य मान्यता प्राप्त चिकित्सा पद्धतियों के संस्थान शामिल हैं।

केरल स्टेट ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गनाइजेशन (के-सोटो)

के-सोटो दाताओं एवं प्राप्तकर्ताओं के पंजीकरण, अंग आवंटन तथा प्रत्यारोपण एवं अंग पुनर्प्राप्ति केन्द्रों के लाइसेंस प्रबंधन का कार्य करता है। यह प्लेटफॉर्म अंग प्रत्यारोपण संबंधी विनियमों के कार्यान्वयन एवं निगरानी गतिविधियों का समर्थन करता है।

ई-हॉस्पिटल केरल

ई-हॉस्पिटल@एनआईसी एक ओपन-सोर्स हॉस्पिटल मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम है, जिसे केरल में भारतीय चिकित्सा पद्धति निदेशालय के अंतर्गत अस्पतालों में लागू किया गया है। यह प्लेटफॉर्म अस्पताल प्रशासन एवं स्वास्थ्य सेवा प्रबंधन का समर्थन करता है।

उद्योग विभाग

केरल सिंगल विंडो इंटरफेस फॉर फास्ट एंड ट्रांसपेरेंट क्लियरेंस (के-स्विफ्ट)

के-स्विफ्ट व्यवसायों एवं निवेशकों को वैधानिक स्वीकृतियां एवं अनुमतियां प्रदान करने हेतु विकसित सिंगल-विंडो प्लेटफॉर्म है। यह प्रणाली ओपन एपीआई के माध्यम से विभिन्न विभागों को एकीकृत करती है तथा परियोजना जीवनचक्र के दौरान ऑनलाइन अनुमति एवं स्वीकृति प्रसंस्करण का समर्थन करती है।

केरल – सेंट्रलाइज्ड इंस्पेक्शन एंड कम्प्लायंस मॉनिटरिंग सिस्टम (के-सिस्को)

के-सिस्को, के-स्विफ्ट का विस्तारित रूप है, जिसे विभिन्न विभागों में निरीक्षण एवं अनुपालन गतिविधियों को सुव्यवस्थित करने हेतु विकसित किया गया है। यह प्लेटफॉर्म निरीक्षण प्रक्रियाओं में समन्वय, पारदर्शिता एवं जवाबदेही को बढ़ावा देता है तथा दोहराव को कम करता है।

एंटरप्रेन्योर सपोर्ट स्कीम (ईएसएस)

ईएसएस में स्टार्टअप, निवेश एवं प्रौद्योगिकी सहायता योजनाओं से संबंधित आवेदनों के प्रसंस्करण हेतु सार्वजनिक एवं कार्यालय पोर्टल शामिल हैं। उद्यमी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, स्वीकृतियों की स्थिति ट्रैक कर सकते हैं तथा समझौता दस्तावेज डाउनलोड कर सकते हैं।

श्रम विभाग

एम्प्लॉयमेंट पोर्टल

एम्प्लॉयमेंट पोर्टल रोजगार विनिमय सेवाओं का डिजिटलीकरण करता है, जिसमें पंजीकरण, वरिष्ठता प्रबंधन, नियोक्ता प्रबंधन तथा रोजगार मेलों का समन्वय शामिल है।

अतिथि पोर्टल

अतिथि एक बहुभाषीय पोर्टल है, जिसे केरल में प्रवासी श्रमिकों के पंजीकरण एवं प्रबंधन हेतु विकसित किया गया है। यह प्लेटफॉर्म प्रवासी श्रमिकों के अनिवार्य पंजीकरण तथा संबंधित प्रशासनिक गतिविधियों का समर्थन करता है।

विधि विभाग

केरल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के लिए केस इन्फॉर्मेशन सिस्टम (सिस्कैट)

सिस्कैट केरल प्रशासनिक न्यायाधिकरण हेतु विकसित केस प्रबंधन प्रणाली है। यह प्लेटफॉर्म आवेदन दायर होने से लेकर निस्तारण तक की प्रक्रिया का प्रबंधन करता है तथा केस स्थिति, निर्णय, कारण सूची एवं केस इतिहास जैसी सेवाएं प्रदान करता है।

मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम फॉर एडवोकेट जनरल केरल (मिसागो)

मिसागो महाधिवक्ता कार्यालय की गतिविधियों को सुव्यवस्थित करने हेतु विकसित वर्कफ्लो आधारित प्लेटफॉर्म है। यह प्रणाली केस दस्तावेजों के डिजिटल आदान-प्रदान, कार्मिक प्रबंधन तथा हितधारकों को सूचना प्रसार का समर्थन करती है।

लोक निर्माण / इंजीनियरिंग विभाग

प्रोजेक्ट इन्फॉर्मेशन एंड कॉस्ट एस्टीमेशन (प्राइस)

प्राइस सार्वजनिक निधियों से निष्पादित अवसंरचना परियोजनाओं हेतु विकसित कार्य प्रबंधन एवं लागत अनुमान सॉफ्टवेयर है। यह प्लेटफॉर्म विभिन्न विभागों में कार्यप्रणाली, परियोजना अनुमान तथा प्रशासनिक प्रक्रियाओं का मानकीकरण करता है।

पंजीकरण विभाग

पर्ल

पर्ल सूट पंजीकरण विभाग हेतु विकसित वेब-आधारित एप्लीकेशन है, जिसका उपयोग उप-पंजीयक कार्यालयों की गतिविधियों एवं ऑनलाइन नागरिक सेवाओं के समर्थन हेतु किया जाता है। यह प्लेटफॉर्म रिलिस एवं ई-ताल जैसी प्रणालियों के साथ एकीकृत है, जिससे डिजिटल सेवा वितरण सुनिश्चित होता है।

राजस्व विभाग

आरआरऑनलाइन

आरआरऑनलाइन राजस्व वसूली गतिविधियों के स्वचालन हेतु विकसित केंद्रीकृत वर्कफ्लो आधारित वेब एप्लीकेशन है। यह प्रणाली अनुरोध करने वाली एजेंसियों तथा राजस्व विभाग के विभिन्न स्तरों के बीच ऑनलाइन फाइल मूवमेंट को सक्षम बनाती है तथा सरकारी विभागों, बैंकों, निगमों, न्यायालयों एवं अन्य संस्थाओं के लिए पारदर्शी प्रसंस्करण सुनिश्चित करती है।

रेवेन्यू लैंड इन्फॉर्मेशन सिस्टम (रिलिस)

रिलिस एक एकीकृत भूमि अभिलेख प्रबंधन प्रणाली है, जिसे डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड्स मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम (डी.आई.एल.आर.एम.पी.) के अंतर्गत विकसित किया गया है। यह प्लेटफॉर्म भूमि प्रबंधन, राजस्व ई-पेमेंट तथा पुनः सर्वेक्षण अभिलेख प्रबंधन को एकीकृत करता है तथा ऑनलाइन नागरिक सेवाओं एवं पारदर्शी भूमि अभिलेख रखरखाव का समर्थन करता है।

भूमि सर्वेक्षण विभाग

एंटेभूमि / रिसर्वे मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम (आरएमआईएस)

आरएमआईएस / एंटेभूमि एक एकीकृत भूमि सूचना प्रणाली है, जिसे केरल में डिजिटल पुनः सर्वेक्षण गतिविधियों हेतु विकसित किया गया है। यह प्लेटफॉर्म सरकारी विभागों एवं नागरिकों को अद्यतन भूमि संबंधी जानकारी की रीयल-टाइम पहुंच प्रदान करता है तथा भूमि डेटा की पारदर्शिता एवं उपलब्धता को बढ़ाता है।

ई-मैप्स (भूनक्शा)

भूनक्शा पोर्टल ग्राम स्तर के पुनः सर्वेक्षित डिजिटल मानचित्रों को उपलब्ध कराता है तथा नागरिकों को फील्ड मेजरमेंट बुक (एफएमबी) स्केच ऑनलाइन देखने एवं डाउनलोड करने की सुविधा प्रदान करता है। यह प्लेटफॉर्म डिजिटल हस्ताक्षरयुक्त स्केच सेवाओं हेतु राजस्व ई-पेमेंट प्रणाली के साथ एकीकृत है।

राज्य सूचना आयोग

द्वितीय अपील हेतु आरटीआई प्रणाली

द्वितीय अपील हेतु आरटीआई प्लेटफॉर्म नागरिकों को राज्य सूचना आयोग के समक्ष ऑनलाइन अपील याचिकाएं (एपी) एवं शिकायत याचिकाएं (सीपी) दायर करने की सुविधा प्रदान करता है। यह प्रणाली वर्कफ्लो आधारित प्रसंस्करण, याचिका ट्रैकिंग तथा अंग्रेजी एवं मलयालम में अंतिम आदेश जारी करने का समर्थन करती है।

डिजिटल समाधान

एनआईसीडीसाइन

एनआईसीडीसाइन एक क्रॉस-प्लेटफॉर्म डिजिटल हस्ताक्षर समाधान है, जो पीकेसीएस#11 टोकन के माध्यम से ब्राउज़र-स्वतंत्र डिजिटल हस्ताक्षर सुविधा प्रदान करता है। यह समाधान विंडोज, लिनक्स तथा मैकओएस वातावरण में दस्तावेजों एवं पीडीएफ फाइलों पर डिजिटल हस्ताक्षर का समर्थन करता है तथा जावा, पीएचपी एवं .नेट आधारित एप्लीकेशन्स के साथ एकीकृत किया जा सकता है।

मोबाइल एप डेवलपमेंट कम्पिटेंसी सेंटर, कन्नूर

मोबाइल एप डेवलपमेंट कम्पिटेंसी सेंटर सरकारी परियोजनाओं हेतु एंड्रॉयड एवं आईओएस मोबाइल एप्लीकेशन्स के विकास में सहायता प्रदान करता है। यह केन्द्र एप प्रकाशन, परामर्श सेवाओं तथा मोबाइल प्रौद्योगिकी से संबंधित क्षमता निर्माण कार्यक्रमों का भी समर्थन करता है।

संदेश (गवर्नमेंट इंस्टेंट मैसेजिंग सिस्टम)

संदेश एनआईसी केरल द्वारा सरकारी संगठनों के लिए विकसित एक ओपन-सोर्स इंस्टेंट मैसेजिंग प्लेटफॉर्म है। यह प्लेटफॉर्म एंड-टू-एंड एन्क्रिप्टेड मैसेजिंग, एन्क्रिप्टेड बैकअप तथा सुरक्षित ओटीपी डिलीवरी का समर्थन करता है।

कोर सेवाएं

केरल का ई-गवर्नेंस ढांचा एक सुदृढ़ एवं भविष्य उन्मुख डिजिटल इकोसिस्टम पर आधारित है, जो सुरक्षित डेटा आदान-प्रदान, निर्बाध कनेक्टिविटी तथा सरकारी विभागों में सार्वजनिक सेवाओं की कुशल डिलीवरी सुनिश्चित करता है। यह एकीकृत अवसंरचना प्रशासनिक समन्वय को मजबूत बनाते हुए नागरिक-केंद्रित सेवाओं एवं सुव्यवस्थित आंतरिक कार्यप्रवाह को सक्षम बनाती है।

इस इकोसिस्टम के केंद्र में एनआईसीनेट, एनकेएन तथा केरल स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क (के.एस.डब्ल्यू.ए.एन.) हैं, जो सरकारी कार्यालयों को उच्च क्षमता एवं सुरक्षित संचार नेटवर्क के माध्यम से जोड़ते हैं। ये नेटवर्क इंटरनेट एक्सेस, ईमेल संचार, वीपीएन कनेक्टिविटी, क्लाउड इंटीग्रेशन, वेब होस्टिंग, लैन सपोर्ट तथा वाई-फाई सेवाओं जैसी महत्वपूर्ण डिजिटल सेवाओं का समर्थन करते हैं।

इसके अतिरिक्त, एनजीसी क्लाउड सेवाएं विभागों को एप्लीकेशन होस्टिंग एवं डेटा प्रबंधन हेतु केंद्रीकृत, सुरक्षित एवं स्केलेबल प्लेटफॉर्म प्रदान करती हैं। यह क्लाउड वातावरण डिजिटल सेवाओं की त्वरित तैनाती, आईटी संसाधनों के बेहतर उपयोग तथा परिचालन लचीलापन को सक्षम बनाता है।

आधार सक्षम बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली (ए.ई.बी.ए.एस.) रीयल-टाइम उपस्थिति ट्रैकिंग एवं स्वचालित निगरानी के माध्यम से जवाबदेही एवं कार्यबल पारदर्शिता को बढ़ावा देती है, जिससे प्रशासनिक दक्षता में सुधार होता है।

इसके अतिरिक्त, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सेवाएं केंद्र, राज्य एवं जिला स्तर के कार्यालयों के बीच निर्बाध वर्चुअल संवाद सुनिश्चित करती हैं, जिससे समयबद्ध निर्णय, यात्रा आवश्यकताओं में कमी तथा शासन कार्यों की निरंतरता सुनिश्चित होती है।

सामूहिक रूप से ये प्रौद्योगिकी-आधारित पहलें केरल में कुशल शासन, सुरक्षित सेवा वितरण तथा सतत डिजिटल परिवर्तन के लिए मजबूत डिजिटल आधार प्रदान करती हैं।

एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (आईएफएमएस) केरल, राज्य भर में वित्तीय लेनदेन के कुशल प्रबंधन और निष्पादन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जो पारदर्शिता, जवाबदेही और सुशासन को बढ़ावा देती है। विभिन्न विभागों में व्यापक और सहयोगात्मक डिजिटलीकरण को सक्षम करके और विविध हितधारकों को जोड़कर, यह प्रणाली निर्बाध डेटा सत्यापन सुनिश्चित करती है, डेटा-संचालित निर्णय लेने की सुविधा प्रदान करती है और सार्वजनिक वित्त प्रबंधन में जवाबदेही को मजबूत करती है।

मैं इस परिवर्तनकारी पहल में शामिल सभी विभागों की सराहना करता हूँ, जिसमें वित्त और कोष (ट्रेजरी) विभागों को उनके अनुकरणीय नेतृत्व के लिए तथा राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी), केरल को तकनीकी आधार और निरंतर सहयोग प्रदान करने में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए विशेष मान्यता देता हूँ।

मैं निरंतर सहयोग और सतत प्रगति के लिए अपनी शुभकामनाएँ देता हूँ, क्योंकि हम सार्वजनिक वित्तीय प्रणालियों के डिजिटल परिवर्तन में और भी बड़े मील के पत्थर हासिल करने का प्रयास कर रहे हैं।

डॉ. ए. जयतिलक, आईएएस

मुख्य सचिव

महत्वपूर्ण घटनाएं

• केरल को उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग (डी.पी.आई.आई.टी.), भारत सरकार द्वारा आयोजित स्टेट बिजनेस रिफॉर्म्स एक्शन प्लान मूल्यांकन के अंतर्गत लगातार दूसरे वर्ष उद्योग समागम 2025 में मान्यता प्राप्त हुई।
• माननीय सामान्य शिक्षा एवं श्रम मंत्री द्वारा तिरुवनंतपुरम में एनआईसी केरल द्वारा विकसित प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट पोर्टल का शुभारंभ किया गया।
• भूमि राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री, केरल द्वारा मंत्रिमंडल के सदस्यों एवं वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में किया गया। इस सम्मेलन में 22 राज्यों के प्रतिनिधियों ने डिजिटल भूमि प्रशासन पहलों पर चर्चा की।
• माननीय मुख्यमंत्री, केरल द्वारा तिरुवनंतपुरम में डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस पोर्टल तथा डायरेक्ट सेलिंग दिशानिर्देश एवं जागरूकता वीडियो का शुभारंभ किया गया।
• डिजिटल कियोस्क के माध्यम से सर्वेक्षण अभिलेखों की ऑनलाइन वितरण प्रणाली का उद्घाटन माननीय राजस्व मंत्री, केरल द्वारा किया गया।
• केरल के मुख्य सचिव ने राज्य में लागू आईटी परियोजनाओं एवं डिजिटल शासन पहलों की समीक्षा हेतु एनआईसी केरल राज्य केन्द्र का दौरा किया।
• एनआईसी के महानिदेशक द्वारा एनआईसी केरल राज्य केन्द्र में डीआईओ/डीआईए कार्यशाला 2025 का उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर सचिव (ई एंड आईटी), सीईओ केरल, स्टेट कोऑर्डिनेटर केरल, डीडीजी एवं एचओजी (कार्मिक) तथा डीडीजी एवं एसआईओ (केरल एवं लक्षद्वीप) सहित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

भावी दिशा

एनआईसी केरल राज्य में डिजिटल शासन को और अधिक सुदृढ़ करने हेतु कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डेटा विश्लेषण, क्लाउड कंप्यूटिंग तथा साइबर सुरक्षा समाधानों जैसी उभरती प्रौद्योगिकियों को अपनाने की दिशा में कार्य कर रहा है। भविष्य की पहलें शासन दक्षता में सुधार, डिजिटल अवसंरचना को मजबूत करने तथा नागरिक-केंद्रित डिजिटल सेवाओं के विस्तार पर केंद्रित होंगी।

मुख्य फोकस क्षेत्रों में ई-ऑफिस के व्यापक उपयोग, विभागीय डिजिटल सेवाओं के एकीकरण, विभिन्न सरकारी प्रणालियों के बीच इंटरऑपरेबिलिटी को बढ़ावा देने तथा पेपरलेस शासन को प्रोत्साहित करने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। एनआईसी केरल मोबाइल-सक्षम सेवाओं के विस्तार तथा विभागों के बीच सुरक्षित डिजिटल संचार अवसंरचना को और मजबूत करने की दिशा में भी कार्य करेगा।

एनआईसी केरल राज्य के सरकारी विभागों को तकनीकी परामर्श, क्षमता निर्माण सहायता तथा डिजिटल समाधान प्रदान करना जारी रखेगा तथा पारदर्शी, कुशल एवं प्रौद्योगिकी-सक्षम शासन व्यवस्था को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहेगा।

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