713 जिला न्यायालयों ने डिजिटल पहुंच बढ़ाने के लिए एनआईसी के S3WaaS प्लेटफॉर्म को अपनाया

भारतीय न्यायपालिका के डिजिटल बुनियादी ढांचे के लिए एक बड़ी प्रगति में, देश भर के सभी 713 जिला न्यायालयों ने अपनी वेबसाइटों को एनआईसी के S3WaaS (सुरक्षित, स्केलेबल और सुगम्य वेबसाइट एज़ ए सर्विस) ढांचे में सफलतापूर्वक स्थानांतरित कर दिया है। यह कदम सरकारी वेबसाइटों की पहुँच और उपयोगकर्ता-मित्रता बढ़ाने के लिए भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुरूप है।

सरकारी संस्थाओं के लिए विशेष रूप से डिज़ाइन की गई क्लाउड-आधारित सेवा S3WaaS इस डिजिटल परिवर्तन में सबसे आगे है। यह ऐसी वेबसाइट बनाने पर ध्यान केंद्रित करता है जो सुरक्षित, स्केलेबल और 'सुगम्य' हों - जिसका हिंदी में अर्थ है सुलभ। यह अभिनव प्लेटफ़ॉर्म कई तरह की अनुकूलन योग्य थीम प्रदान करता है, जिससे सरकारी निकाय अपनी ऑनलाइन उपस्थिति को अपनी विशिष्ट आवश्यकताओं और उद्देश्यों के अनुसार ढाल सकते हैं।

यह परिवर्तन यह सुनिश्चित करने में एक महत्वपूर्ण छलांग है कि जिला न्यायालयों से सूचना और सेवाएँ जनता के लिए आसानी से सुलभ हों। S3WaaS ढांचे द्वारा समर्थित नई वेबसाइटें बेहतर नेविगेशन, बढ़ी हुई सुरक्षा सुविधाएँ और उपयोगकर्ता के अनुकूल इंटरफ़ेस प्रदान करने की उम्मीद है, जिससे न्यायालयों और नागरिकों के बीच बेहतर बातचीत की सुविधा होगी।

इसके अलावा, इस तकनीक को अपनाना सार्वजनिक सेवाओं को डिजिटल बनाने और सुव्यवस्थित करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है, जिससे उन्हें अधिक समावेशी और सुलभ बनाया जा सके। यह पहल भारत की न्यायिक प्रणाली को आधुनिक बनाने के व्यापक प्रयासों का एक प्रमुख घटक है, यह सुनिश्चित करते हुए कि यह विकसित हो रहे डिजिटल परिदृश्य के साथ तालमेल बनाए रखे और डिजिटल रूप से सशक्त समाज की जरूरतों को पूरा करे।