27 सितंबर 2025 को न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में आयोजित ग्लोबल डायलॉग ऑन आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस (एआई) गवर्नेंस के शुभारंभ के अवसर पर भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव ने एआई के लिए एक सहयोगात्मक और समावेशी वैश्विक रूपरेखा विकसित करने के महत्व पर जोर दिया। संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष की अध्यक्षता में आयोजित उच्च-स्तरीय बहु-हितधारक बैठक को संबोधित करते हुए सचिव ने वैश्विक दक्षिण और उपेक्षित समुदायों की सार्थक भागीदारी के साथ मजबूत अंतरराष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता रेखांकित की, ताकि एआई के लाभ समाज के प्रत्येक वर्ग तक पहुँच सकें। उन्होंने यह भी कहा कि एआई का विकास ऐसे तरीके से होना चाहिए जो साझा मानवीय मूल्यों को प्रतिबिंबित करे और वैश्विक विश्वास को बढ़ावा दे, न कि मौजूदा असमानताओं को और गहरा करे।
उन्होंने भारत के व्यापक एआई शासन मॉडल का विवरण प्रस्तुत किया, जो सात मार्गदर्शक सिद्धांतों पर आधारित है: भरोसा, लोगों को प्राथमिकता, अनावश्यक प्रतिबंधों की बजाय नवाचार, न्याय और समानता, जवाबदेही, सहज समझ के अनुरूप डिज़ाइन, तथा सुरक्षा, लचीलेपन और स्थिरता। उन्होंने जोर दिया कि वैश्विक संवाद को एआई से संबंधित ज्ञान, कौशल, संसाधन और तकनीकी क्षमताओं में मौजूद असमानताओं को भी दूर करना चाहिए। इसके लिए उन्होंने देशों से आह्वान किया कि सभी राष्ट्र मिलकर एआई को अपनाने के लिए न्यायसंगत मार्ग तैयार करें। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि क्षमता निर्माण, बहुभाषी डेटा सेट, और जिम्मेदार नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र उन देशों के लिए अत्यंत आवश्यक होंगे जो डिजिटल विकास के विभिन्न चरणों में हैं।
सचिव ने यह घोषणा भी की कि भारत फरवरी 2026 में इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट की मेजबानी करेगा, जिसमें वैश्विक हितधारक सतत विकास के लिए एआई-आधारित समाधानों पर विचार-विमर्श करेंगे। संयुक्त राष्ट्र में भारत के सिद्धांत-आधारित और समावेशी एआई शासन दृष्टिकोण की सराहना इस बात का प्रतीक है कि डिजिटल भविष्य के निर्माण में भारत की नेतृत्वकारी भूमिका लगातार मजबूत हो रही है। यह भारत की उस प्रतिबद्धता को भी दोहराता है कि परिवर्तनकारी तकनीकों का उपयोग वैश्विक शांति, समृद्धि और मानवीय प्रगति को आगे बढ़ाने के लिए किया जाना चाहिए।
