ई-जागृति भारत सरकार की एक प्रमुख डिजिटल पहल है, जिसे देशभर में उपभोक्ता विवाद निवारण तंत्र के आधुनिकीकरण एवं एकीकरण के उद्देश्य से विकसित किया गया है। यह मंच डिजिटल माध्यमों के द्वारा उपभोक्ताओं को विवाद निवारण संस्थाओं से जोड़ते हुए दक्षता, सुगमता तथा पारदर्शिता को सुदृढ़ बनाता है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के अंतर्गत उपभोक्ता विवादों का निस्तारण त्रिस्तरीय अर्ध-न्यायिक व्यवस्था के माध्यम से किया जाता है, जिसमें जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग (डी.सी.डी.आर.सी), राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग (एस.सी.डी.आर.सी) तथा राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग (एन.सी.डी.आर.सी) शामिल हैं।
ई-जागृति इन सभी संस्थाओं को डिजिटल रूप से एकीकृत करते हुए निर्बाध वाद प्रबंधन तथा प्रभावी सेवा वितरण सुनिश्चित करता है। इसके माध्यम से उपभोक्ता ऑनलाइन शिकायत दर्ज कर सकते हैं, वाद की प्रगति की निगरानी कर सकते हैं, वाद अभिलेखों तक पहुँच प्राप्त कर सकते हैं तथा बार-बार कार्यालयों के चक्कर लगाए बिना समय पर अद्यतन जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ उपलब्ध मोबाइल ऐप उपभोक्ता अधिकारों, उत्तरदायित्वों तथा सार्वजनिक वितरण सेवाओं से संबंधित जानकारी भी उपलब्ध कराता है।
डिजिटल प्रौद्योगिकी का प्रभावी उपयोग करते हुए ई-जागृति उपभोक्ताओं को सशक्त बनाता है, पारदर्शिता को बढ़ावा देता है, प्रक्रियागत विलंब को कम करता है, विवाद निवारण संस्थाओं के मध्य समन्वय को सुदृढ़ करता है तथा देशभर में अधिक प्रभावी, उत्तरदायी एवं नागरिक-केंद्रित उपभोक्ता संरक्षण पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान देता है।
