राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) द्वारा विकसित दो प्रमुख डिजिटल शासन प्लेटफॉर्म—सर्विसप्लस और यू-डाइस+ (यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस)—को भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यू.आई.डी.ए.आई.) द्वारा हैदराबाद में आयोजित 'आधार संवाद 2025' में तकनीकी श्रेणी के तहत राष्ट्रीय पहचान मिली है।
सर्विसप्लस फ्रेमवर्क को एकीकृत, नागरिक-केंद्रित वितरण मॉडल के माध्यम से सरकारी सेवाओं की दक्षता और पहुँच बढ़ाने में उसके उत्कृष्ट योगदान के लिए सम्मानित किया गया। इस प्लेटफॉर्म ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में विभागों को नागरिकों को निर्बाध, पारदर्शी और डिजिटल-प्रथम सेवाएँ प्रदान करने में सक्षम बनाया है, जिससे भारत में ई-गवर्नेंस की नींव मज़बूत हुई है।
व्यापक स्कूल शिक्षा डेटा प्रबंधन के लिए विकसित यू-डाइस+ प्लेटफॉर्म को, छात्रों के आधार-आधारित अनिवार्य बायोमेट्रिक अपडेट को संभव बनाने में उसकी महत्वपूर्ण भूमिका के लिए 'अभिज्ञान प्रमाण पत्र' से सम्मानित किया गया है। शिक्षा रिकॉर्ड की सत्यनिष्ठा और विश्वसनीयता सुनिश्चित करके,यू-डाइस+ नीति निर्माताओं और प्रशासकों को वास्तविक समय की सटीक जानकारी प्रदान करता है, जिससे शिक्षा क्षेत्र में सूचित निर्णय लेने में मदद मिलती है।
'आधार संवाद 2025' में यह दोहरा सम्मान शिक्षा, शासन और पहचान प्रबंधन में राष्ट्रीय प्राथमिकताओं को आगे बढ़ाने वाले स्केलेबल, अभिनव और नागरिक-उन्मुख डिजिटल समाधान बनाने में एनआईसी के नेतृत्व को रेखांकित करता है। सर्विसप्लस और यू-डाइस+ मिलकर सार्वजनिक सेवा वितरण को मज़बूत करने और पारदर्शी, जवाबदेह शासन सुनिश्चित करने में प्रौद्योगिकी की परिवर्तनकारी भूमिका को दर्शाते हैं।
